चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान: देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान: देश के 12 राज्यों में
चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रहे।

पहला चरण बिहार में सफलतापूर्वक पूरा हुआ था, जहाँ आयोग को “शून्य अपील” प्राप्त हुई, यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई।

किन राज्यों में चलेगा अभियान

दूसरे चरण में शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

आयोग का उद्देश्य

चुनाव आयोग के अनुसार, इस विशेष पुनरीक्षण का मकसद है कि: योग्य नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जाएँ। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएँ। मतदाता सूची को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए।

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाएँ ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

छत्तीसगढ़ के लिए विशेष निर्देश

छत्तीसगढ़ में जिला निर्वाचन कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में घर-घर सत्यापन कराया जाए।
राज्य निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र और विवरण को चुनाव आयोग की वेबसाइट या Voter Helpline App पर जांचें और ज़रूरत पड़ने पर सुधार कराएँ।


कब तक चलेगा अभियान

मतदाता सूची के संशोधन और दावों/आपत्तियों की प्रक्रिया आगामी दिसंबर 2025 तक चलेगी, जबकि संशोधित अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग की अपील

आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भाग लें, क्योंकि एक सटीक और निष्पक्ष मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। हमारा लक्ष्य है, हर योग्य नागरिक सूची में और कोई भी दोहरी प्रविष्टि नहीं